लखनऊ । 201 वकीलों को सरकारी काम काज के लिए तैनाती देने में योगी सरकार ने जो लिस्ट जारी की है वह चौकाने वाली है। वैसे तो सरकार का दावा है कि पीएम मोदी की मंशा सबका साथ सबका विकास के अनुसार काम कर ही है, लेकिन 201 वकीलों की तैनाती में जो आंकडा है वह इसके बिलकुल उलट है।
इस लिस्ट में स्थायी अधिवक्ता (उच्च न्यायालय), मुख्य स्थाई अधिवक्ता, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता और ब्रीफ होल्डर (क्रिमिनल) के पद हैं। इसमें 182 सवर्ण हैं। यही नहीं इस लिस्ट में केवल 60 फीसदी ब्राह्मण हैं। अन्य वर्ग में 15 ओबीसी, 1 एससी और 3 मुसलमानों को इस लिस्ट में जगह दी गई है।
